मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी देते हुए विकास और सुशासन की दिशा में नए कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपये की 'कवच योजना' को स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के ऋण खातों में अनियमितताओं के कारण प्रभावित डिफाल्टर किसानों को राहत देना है। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए हजारों किसानों को दोबारा बैंकिंग व्यवस्था और कृषि ऋण प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

किसानों के लिए 100 करोड़ की 'कवच योजना'

प्रदेश सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से जुड़े उन किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है, जो तकनीकी या प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण डिफाल्टर घोषित हो गए थे। सरकार के अनुसार इस योजना से करीब 5 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

योजना की प्रमुख बातें:

• कुल 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान।
• राज्य सरकार देगी 50 करोड़ रुपये।
• जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) और अपेक्स बैंक मिलकर देंगे 50 करोड़ रुपये।
• प्रभावित किसानों को दोबारा कृषि ऋण लेने में सुविधा मिलेगी।
• सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में किसानों का विश्वास मजबूत करने का प्रयास।

सरकार का मानना है कि कई मामलों में किसानों की गलती न होने के बावजूद वे ऋण संबंधी विवादों में फंस गए थे। ऐसे किसानों को राहत देकर उन्हें आर्थिक रूप से फिर से सक्षम बनाने की दिशा में यह योजना अहम साबित हो सकती है।

सहकारी व्यवस्था को मिलेगा मजबूती का आधार

कैबिनेट में यह भी स्पष्ट किया गया कि 'कवच योजना' केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों का भरोसा मजबूत करना भी है। इससे भविष्य में कृषि ऋण वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनने की उम्मीद जताई गई है।

शिक्षा में नई पहल, शुरू होगा 'मिशन बुनियाद'

बैठक में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मिशन बुनियाद' शुरू किया जाएगा।

मिशन बुनियाद की मुख्य बातें:

• शुरुआत 8 जिलों से होगी।
• लगभग 500 शासकीय स्कूल शामिल होंगे।
• कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI आधारित शिक्षा मिलेगी।
• विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
• शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी नई तकनीकों से जुड़ें और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।

उत्कृष्ट प्राचार्यों को मिलेगा सम्मान

प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत:

• लगातार तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
• संबंधित विद्यालय को 5 लाख रुपये तक की विकास निधि उपलब्ध कराई जाएगी।
• इससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का मानना है कि अच्छे परिणाम देने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों का सम्मान अन्य विद्यालयों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।

7 अगस्त से शुरू होगा 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान'

कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' को भी मंजूरी दी गई। अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा से करेंगे।

अभियान की प्रमुख विशेषताएं:

• प्रदेश के मंत्री अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे।
• आम नागरिकों से सीधे संवाद किया जाएगा।
• सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
• जनता की समस्याएं और सुझाव मौके पर ही सुने जाएंगे।
• प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को मजबूत बनाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और शासन-प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना है।

'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियां तेज

कैबिनेट में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस वर्ष भी 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा।

अभियान की मुख्य बातें:

• प्रदेशभर में जनभागीदारी से कार्यक्रम आयोजित होंगे।
• राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन होंगे।
• स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• नागरिकों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की जाएगी।

विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से यह संकेत मिलता है कि सरकार कृषि, शिक्षा, तकनीक और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में समान रूप से काम करना चाहती है। किसानों को आर्थिक राहत देने, सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने जैसी पहलें व्यापक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।