महतारी वंदन योजना में ई-KYC अनिवार्य, बिना अपडेट महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत अब सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यदि कोई महिला अपना विवरण अपडेट नहीं कराती है, तो उसे योजना का भुगतान नहीं मिलेगा।

पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जिन महिलाओं ने ई-KYC नहीं कराया है या जिनके आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट विवरण या IFSC कोड में त्रुटियां हैं, उन्हें भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह कदम योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और असली लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार और बायोमेट्रिक विवरण तुरंत अपडेट कर लें, ताकि आने वाली किस्त में किसी प्रकार की बाधा न आए।

राज्य सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ई-KYC प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवाएं और लाभार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन दें।

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत कुल 69.26 लाख पंजीकृत महिला लाभार्थी हैं। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य परिवार और बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ई-KYC प्रक्रिया से न केवल फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह कदम डिजिटल India और वित्तीय समावेशन के एजेंडे से भी मेल खाता है।

महिला लाभार्थियों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार और बैंक विवरण अपडेट कर लें। विभाग का कहना है कि आगामी किस्त का भुगतान केवल ई-KYC पूरा कर चुके लाभार्थियों के खातों में ही जमा किया जाएगा।

इस पहल से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और योजना का लाभ सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा।

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