बिलासपुर की सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, कोनी-मोपका बाईपास की समय-सीमा पर NHAI से मांगा जवाब

बिलासपुर (छ.ग.)

On

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की खराब हालत पर भी कोर्ट ने जताई चिंता, PWD सचिव से मांगी गई परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कोनी-मोपका बाईपास रोड निर्माण की समय-सीमा तय नहीं होने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए NHAI को आवश्यक जानकारी के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। दरअसल, प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा सड़कों की बदहाली से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को भी कोर्ट ने जनहित के मुद्दे के रूप में लिया है।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और NHAI को सड़क व्यवस्था सुधारने को लेकर कई निर्देश दिए थे। अब कोर्ट यह जानना चाहता है कि इन निर्देशों पर कितना अमल हुआ है और लंबित परियोजनाओं की स्थिति क्या है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि बिलासपुर शहर में यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कोनी-मोपका बाईपास परियोजना को पूरा करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने NHAI के अधिवक्ता से परियोजना की वर्तमान स्थिति और निर्माण पूरा होने की संभावित समय-सीमा को लेकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

बिलासपुर-रायपुर हाईवे की स्थिति पर भी जवाब

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने हाल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सड़क की स्थिति को लेकर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने NHAI को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि हाईवे की मरम्मत और सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

Also Read:  रायपुर में 15 लाख की दही-हांडी प्रतियोगिता आज, MP-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की गोविंदा टीमें पहुंचीं

PWD सचिव ने पेश की परियोजनाओं की रिपोर्ट

राज्य सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव ने भी कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। इसमें पहले दिए गए निर्देशों के तहत प्रदेश की प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट शामिल की गई है।

Also Read:  बिलासपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, 5 और आरोपी गिरफ्तार; अब कुल 29 पर शिकंजा

रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सड़कों की स्थिति की जानकारी दी गई है। इनमें पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक करीब 15.315 किलोमीटर लंबी सड़क, सीपत से बलौदा कोरबा रोड तक 14.40 किलोमीटर सड़क, श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक लिंक रोड और भाटापारा-सिमरिया-चंदखुरी मार्ग शामिल हैं। हाईकोर्ट अब इन सभी परियोजनाओं की प्रगति और सड़क सुधार कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है।

Also Read:  छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर डिजिटल निगरानी, अब हर कार्रवाई का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तैयार

दैनिक जागरण से जुड़ें:

देश-प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें:

नवीनतम समाचार

बिलासपुर की सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, कोनी-मोपका बाईपास की समय-सीमा पर NHAI से मांगा जवाब

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की खराब हालत पर भी कोर्ट ने जताई चिंता, PWD सचिव से मांगी गई परियोजनाओं की स्थिति...
राज्य  छत्तीसगढ़ 
बिलासपुर की सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, कोनी-मोपका बाईपास की समय-सीमा पर NHAI से मांगा जवाब

रायपुर में महिला के पर्स से 1.60 लाख रुपये गायब, बैंक से मुआवजा राशि निकालकर जा रही थी घर

कवर्धा से बेटे की मौत का मुआवजा लेने पहुंची थी महिला, ई-रिक्शा और ऑटो सफर के दौरान चोरी की आशंका;...
राज्य  छत्तीसगढ़  रायपुर 
रायपुर में महिला के पर्स से 1.60 लाख रुपये गायब, बैंक से मुआवजा राशि निकालकर जा रही थी घर

रायपुर में 17 सितंबर को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 10 तरह की जांच बिना शुल्क होंगी

सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई का सेवा संकल्प अभियान, MMI हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से दोपहर 3...
राज्य  छत्तीसगढ़  रायपुर 
रायपुर में 17 सितंबर को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 10 तरह की जांच बिना शुल्क होंगी

छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर डिजिटल निगरानी, अब हर कार्रवाई का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तैयार

सिंगल यूज प्लास्टिक और 120 माइक्रोन से कम कैरी बैग के खिलाफ अभियान तेज, मोबाइल एप से दर्ज होगी जांच...
राज्य  छत्तीसगढ़ 
छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर डिजिटल निगरानी, अब हर कार्रवाई का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तैयार

बिजनेस