छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी IAS तबादला सूची में महज 48 घंटे के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 6 मई को जारी प्रशासनिक आदेश में 2012 बैच की IAS अधिकारी पुष्पा साहू को कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन जॉइनिंग से पहले ही उनका तबादला आदेश बदल दिया गया। अब सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए उन्हें फिर से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ कर दिया है। इस अचानक हुए बदलाव की चर्चा शुक्रवार को दिनभर मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में होती रही।

नए आदेश के मुताबिक अब 2016 बैच की IAS अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आदेश में संशोधन काफी तेजी से किया गया और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी भेज दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया है, हालांकि इतनी जल्दी आदेश बदलने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। कोरिया जिले में नए कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल बनी हुई है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को देर शाम तक संशोधित आदेश की कॉपी मिल गई थी।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने एक साथ कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। इसी क्रम में IAS रीता यादव को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA का प्रबंध संचालक बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा और प्रशासनिक विभागों में कुछ और फेरबदल भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय संतुलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

इधर, कोरिया जिले में रोक्तिमा यादव की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा तेज है। वे इससे पहले कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी अब नए कलेक्टर के नेतृत्व में होगी। दूसरी तरफ पुष्पा साहू को फिर से माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेजे जाने को लेकर शिक्षा विभाग में भी हलचल देखी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड से जुड़े कई अहम कामों को देखते हुए सरकार ने उन्हें वापस उसी जिम्मेदारी में बनाए रखने का फैसला लिया।

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मंत्रालय स्तर पर कई विभागों में फेरबदल किए गए हैं और जिलों में भी नए अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। लेकिन 48 घंटे के भीतर आदेश बदलने का मामला थोड़ा अलग माना जा रहा है।