नवागांव से लेकर हिर्री तक के इस हिस्से में सड़क की सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह से खतरे में है, और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे वाकये की भनक तक जिम्मेदार विभागों को नहीं लगी।

सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर लगाई गई सुरक्षा रेलिंगें किस तरह से चुपचाप उखाड़ी गईं, यह सवाल उठाता है कि क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की 24 घंटे पेट्रोलिंग और पुलिस की रात्रिकालीन गश्त केवल कागजों में चल रही है?

सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था, लेकिन हकीकत में शून्य

रेलिंग का उद्देश्य तेज रफ्तार वाहनों की दिशा नियंत्रित करना, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित गलियारा बनाना और सामने से आने वाले वाहनों के बीच टक्कर को रोकना था। अब जब ये सभी संरचनाएं गायब हो चुकी हैं, तो हादसों का खतरा कई गुना बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों की मानें तो बीते कुछ हफ्तों में रात के समय कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह मरम्मत कार्य होगा। जब पूरा ढांचा ही उखाड़ दिया गया, तब जाकर मामला सामने आया।

जिम्मेदार एजेंसियां मौन, जवाबदेही गायब

जब इस विषय में NHAI और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने इसे "थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है" और "जनता को सतर्क रहने" जैसे बयानों तक सीमित रखा। यह स्थिति दर्शाती है कि अब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा महज औपचारिकता बनकर रह गई है।

बड़े सवाल जो टाले नहीं जा सकते:

• क्या 24x7 पेट्रोलिंग वाकई हो रही थी या केवल कागजों में दर्ज है?

• जब इतनी बड़ी मात्रा में मटेरियल ले जाया गया, तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी?

• क्या इस चोरी में किसी अंदरूनी मिलीभगत की संभावना से इनकार किया जा सकता है?

अब जरूरी है कड़ी कार्रवाई

यह केवल एक चोरी नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा से समझौता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिनकी लापरवाही से यह घटना घटी है, उन्हें जवाबदेह ठहराना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसा एक और उदाहरण केवल हमारी व्यवस्था की नाकामी को दोहराएगा।