केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025–26 के तहत ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। ताजा वित्तीय सहायता से राज्य में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार को अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग बताया। उन्होंने कहा कि यह सहायता उत्तराखंड में जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का ही परिणाम है कि विकास योजनाओं के लिए समय पर संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, प्राप्त ₹249.56 करोड़ की राशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं में किया जाएगा। इनमें सड़क और पुल निर्माण, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल आपूर्ति, ऊर्जा परियोजनाएं और अन्य आवश्यक विकास कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि धनराशि का उपयोग पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि तय समयसीमा में परियोजनाएं पूरी हों।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की पूंजी निवेश सहायता से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। अधोसंरचना विकास से न केवल कनेक्टिविटी और सेवाओं में सुधार होता है, बल्कि निर्माण और सहायक क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए यह सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास परियोजनाओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक केंद्र सरकार उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान कर चुकी है। इस राशि से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को नई गति मिली है। सरकार का दावा है कि यह वित्तीय सहयोग उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होगा।