MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: नगरीय विकास योजना 2026–27 तक बढ़ी, 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर

मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत कर दिया है।

योजना बढ़ाने की वजह 

नगरीय विकास विभाग ने बताया कि कई प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और धन की जरूरत थी। इन्हीं कारणों से योजना को 2026–27 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

योजना की अब तक की प्रगति 

सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें—

• 325 परियोजनाएं पूरी

• 407 निर्माणाधीन

• 330 डीपीआर या निविदा प्रक्रिया में

इन प्रोजेक्ट्स में पेयजल व्यवस्था, नालियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सफाई सिस्टम, श्मशान घाट सुधार, रैन बसेरा, सामुदायिक भवन और खेल मैदान जैसे काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से इन सभी कार्यों को गति मिलेगी।

ग्रामीण संपर्क प्रोजेक्ट्स को भी अतिरिक्त फंड 

कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में सड़क और संपर्क से जुड़े अधूरे कामों के लिए भी अतिरिक्त धन देने का निर्णय लिया। पहले से मंजूर 12.32 करोड़ रुपये के अलावा अब 9.45 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। यह राशि उन परियोजनाओं पर खर्च होगी जो अधूरी रह गई थीं।

नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट 

बैठक में राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए चयनित परिवहन उप निरीक्षक पद के 29 में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला भी लिया गया। हालांकि, उनकी नियुक्ति कुछ नई शर्तों के साथ होगी—

• दो साल की परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त करना होगा

• ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना अनिवार्य होगा

• तय समय में दस्तावेज जमा न करने पर नौकरी समाप्त कर दी जाएगी

सरकार का कहना है कि यह नियम पद की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

आगे की योजना 

नगरीय विकास विभाग अब रकम के वितरण और कामों की समयसीमा तय करेगा। ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत अधूरे कार्यों को अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य सरकार इन दोनों योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में पेश करेगी।

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