मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षक संगठनों और राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और शिक्षकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने रखी अपनी बात

शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा से संबंधित समस्याओं और आशंकाओं को विस्तार से रखा। प्रतिनिधियों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करे ताकि उनके हित सुरक्षित रह सकें।

सरकार ने दी कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की बात

राज्य कर्मचारी संघ के प्रवक्ता डॉ. अनिल भार्गव वायु ने बताया कि सरकार इस मामले में तकनीकी और विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करेगी और शिक्षकों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

संगठनों के प्रमुख भी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष क्षत्रवीर सिंह राठौड़, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव और महामंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में शिक्षकों के हितों की रक्षा की मांग की।

शिक्षकों की एकजुटता पर जोर

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षक एकजुट हैं और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी और शिक्षकों को न्याय मिलेगा।

मजबूती से रखा जाएगा पक्ष

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष क्षत्रवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षकों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा गया है और उन्हें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। वहीं, महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के रुख से शिक्षकों का विश्वास मजबूत हुआ है और सभी मिलकर अपने अधिकारों के लिए प्रयास जारी रखेंगे।