दिग्विजय सिंह ने पत्र में आरोप लगाया है कि जैविक कपास के प्रमाणीकरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच करवाई और कई प्रमाणीकरण एजेंसियों को निलंबित किया गया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय बाद इन्हीं एजेंसियों को पुनः बहाल कर दिया गया, जो चिंता का विषय है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार का है, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब सभी एजेंसियां समान अपराध में संलिप्त हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?

दिग्विजय सिंह ने जोर देकर कहा कि यह किसानों के साथ भी एक बड़ा धोखा है। प्रमाणीकरण में गड़बड़ी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करे, सभी आरोपी एजेंसियों को जवाबदेह ठहराए और उन्हें दंडित किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बहाल की गई एजेंसियों सहित सभी संदेहास्पद संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

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