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पीएम आवास योजना में अतिक्रमण, नगर निगम ने पुलिस बल के साथ हटाया कब्जा
Rewa, MP
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर देने की सरकार की मंशा पर अतिक्रमणकारियों ने पानी फेरने की कोशिश की।
रीवा नगर निगम क्षेत्र के रतहरा इलाके में बने पीएम आवास परिसर में करीब एक सैकड़ा लोगों ने अनधिकृत रूप से घरों और पार्किंग एरिया पर कब्जा जमा लिया था। जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया।
अधिकांश मकान खाली देख कब्जा जमाया
रतहरा में पीएम आवास योजना के तहत 140 मकान बनाए गए थे, जिनमें से कई अब तक खाली पड़े थे। इसी का फायदा उठाकर रीवा और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने इन मकानों में जबरन कब्जा कर लिया था। यही नहीं, परिसर में बने पार्किंग क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा गया और वहां भी अस्थाई झोपड़ियाँ व सामान रखकर डेरा डाल दिया गया था।
प्रशासन की सख्ती, अतिक्रमण हटाया गया
नगर निगम को इस अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही कमिश्नर के निर्देश पर नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा।
कमिश्नर का बयान – पात्रता के अनुसार ही मिलेगा आवास
नगर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पीएम आवास योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को मकान दिए जाते हैं जो निर्धारित नियमों व पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। बाहरी या अपात्र व्यक्तियों द्वारा किया गया कब्जा पूरी तरह अवैधानिक है और ऐसे सभी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा।
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पीएम आवास योजना में अतिक्रमण, नगर निगम ने पुलिस बल के साथ हटाया कब्जा
Rewa, MP
रीवा नगर निगम क्षेत्र के रतहरा इलाके में बने पीएम आवास परिसर में करीब एक सैकड़ा लोगों ने अनधिकृत रूप से घरों और पार्किंग एरिया पर कब्जा जमा लिया था। जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया।
अधिकांश मकान खाली देख कब्जा जमाया
रतहरा में पीएम आवास योजना के तहत 140 मकान बनाए गए थे, जिनमें से कई अब तक खाली पड़े थे। इसी का फायदा उठाकर रीवा और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने इन मकानों में जबरन कब्जा कर लिया था। यही नहीं, परिसर में बने पार्किंग क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा गया और वहां भी अस्थाई झोपड़ियाँ व सामान रखकर डेरा डाल दिया गया था।
प्रशासन की सख्ती, अतिक्रमण हटाया गया
नगर निगम को इस अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही कमिश्नर के निर्देश पर नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा।
कमिश्नर का बयान – पात्रता के अनुसार ही मिलेगा आवास
नगर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पीएम आवास योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को मकान दिए जाते हैं जो निर्धारित नियमों व पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। बाहरी या अपात्र व्यक्तियों द्वारा किया गया कब्जा पूरी तरह अवैधानिक है और ऐसे सभी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा।
