राजधानी में मेट्रो परियोजना के दो प्रमुख रूट के लिए आगामी बजट में प्रावधान होने की संभावना है। वर्तमान में ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाषनगर से करोंद तक कार्य जारी है, जबकि ब्लू लाइन भदभदा से रत्नागिरी क्षेत्र तक प्रस्तावित है। राज्य सरकार से इन दोनों रूट के लिए वित्तीय आवंटन की उम्मीद जताई जा रही है।

पिछले बजट में भोपाल को 425 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी, जिससे मेट्रो और सड़क परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया गया। इस बार भी अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता मिलने के संकेत हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात दबाव को कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य से नए प्रावधान की संभावना व्यक्त की जा रही है।

सिर्फ मेट्रो ही नहीं, बल्कि सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर भी अपेक्षाएं बनी हुई हैं। बीते वर्ष 41 सड़कों और तीन फ्लाईओवर को स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए टोकन राशि का प्रावधान रखा गया था, जिनकी अनुमानित लागत 447.21 करोड़ रुपये आंकी गई थी। हालांकि, कई परियोजनाएं अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी हैं।

शैतान सिंह तिराहे से कोलार मेन रोड को जोड़ने वाली सड़क और बावड़िया क्षेत्र में प्रस्तावित नए रेल ओवरब्रिज की एप्रोच रोड का निर्माण पिछले बजट में शामिल था। एक वर्ष बीतने के बावजूद इन कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बजट स्वीकृति के बाद भी जमीनी स्तर पर काम में देरी से यातायात समस्याएं बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मेट्रो के दोनों रूट को समय पर पर्याप्त धनराशि मिलती है, तो राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन बचत में भी मदद मिलेगी।

इसके साथ ही खेल और स्वास्थ्य क्षेत्रों को लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। पिछले बजट में इन विभागों को आवंटन मिला था, जिससे कुछ परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। इस वर्ष भी खेल अधोसंरचना, अस्पतालों के उन्नयन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रावधान किए जाने की संभावना है।

अब सभी की नजर आगामी बजट पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि राजधानी के अधोसंरचना विकास को कितनी रफ्तार मिलती है।

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