पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच United States और Iran के बीच युद्धविराम को स्थायी बनाने के लिए समझौते की दिशा में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 अप्रैल को समाप्त हो रहे मौजूदा सीजफायर से पहले दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेहरान में गुरुवार को महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठकें हो रही हैं, जिन पर वैश्विक नजर बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कई मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम हैं। इस प्रक्रिया में Pakistan, Egypt और Turkey जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हाल के दिनों में बैकचैनल कूटनीति और ड्राफ्ट प्रस्तावों का आदान-प्रदान तेज हुआ है।

कूटनीतिक प्रयासों के बीच तेहरान में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है, जहां क्षेत्रीय स्थिरता और संभावित समझौते पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच वार्ता के प्रयास हुए, लेकिन वे निर्णायक परिणाम तक नहीं पहुंच सके थे। अब सीजफायर की समय सीमा नजदीक आने के कारण बातचीत में तेजी देखी जा रही है।

तनाव के पीछे एक प्रमुख कारण ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा है। Strait of Hormuz में समुद्री गतिविधियों पर असर और तेल निर्यात में बाधा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के दिनों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता बढ़ी है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है, ऐसे में किसी भी तरह की नाकेबंदी का सीधा असर उसकी आय पर पड़ सकता है।

इसी बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि हालिया घटनाक्रमों के बाद दोनों पक्ष समझौते की दिशा में आगे बढ़े हैं, हालांकि अंतिम सहमति के लिए अभी और दौर की बातचीत आवश्यक मानी जा रही है।

वहीं, वैश्विक बाजारों में इस संभावित समझौते का असर भी दिखने लगा है। एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है, जिससे निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बना है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि समझौता हो जाता है तो न केवल क्षेत्रीय तनाव कम होगा, बल्कि तेल-गैस सप्लाई भी स्थिर हो सकती है।

पिछले कुछ समय से क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, समुद्री मार्गों पर दबाव और ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे में प्रस्तावित समझौता न केवल क्षेत्रीय शांति बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल, सभी की नजर 21 अप्रैल की समयसीमा और उससे पहले होने वाली संभावित बैठक पर टिकी है, जहां से आगे की दिशा तय होगी।