उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम युवा योजना में एक नया अपडेट आया है। अब इस योजना के तहत युवाओं को बिना बैंक गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक नई शर्त जोड़ी गई है। राज्य सरकार ने ये तय किया है कि लाभार्थियों को पहले 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद ही बैंक लोन की राशि जारी करेगा।

ये बदलाव सीएम युवा उद्यमी विकास योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसका प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन बैंक सिस्टम में जाएगा, और इसी के आधार पर लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फेस रिकग्निशन जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना न रहे। पहले कई मामलों में बैंक में आवेदन फंसे रहते थे, इसे देखते हुए सिस्टम को और मजबूत किया गया है। अब लोन मंजूर होने के बाद उचित संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ताकि युवा सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि व्यवसाय के बारे में सही ज्ञान भी हासिल कर सकें।

सीएम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवा नौकरी मांगने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू करें। इस योजना के तहत हर साल करीब एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है, और अगले दस वर्षों में कुल दस लाख रोजगार सृजित करने की योजना है। योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है, लेकिन जिन युवाओं के पास कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि आवेदक किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ पहले से न ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को सबसे पहले एमएसएमई विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद, उन्हें लॉगिन करके 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' सेक्शन में जाना होगा। यहाँ उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासबुक, आयु प्रमाण, फोटो और कौशल प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन पूरा होने के बाद बैंक और विभागीय स्तर पर जांच होती है, और स्वीकृति मिलने पर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसे ही प्रशिक्षण पूरा होता है, लोन की राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।