1 जुलाई से देशभर में कई ऐसे बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कहीं पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत मिली है तो कहीं सेवाएं महंगी हो गई हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर पासपोर्ट फीस, ट्रेन यात्रा नियम और कारों की कीमतों तक कई फैसले एक साथ लागू हुए हैं। सरकार और कंपनियों के इन फैसलों को मिलाकर कुल 7 बड़े बदलाव माने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

नयारा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम औसतन 180 रुपए तक घट गए हैं। दिल्ली में अब यह करीब 2930 रुपए में मिल रहा है, जो पहले 3113 रुपए से भी ज्यादा था। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर डीजल भरने की 200 लीटर की दैनिक सीमा भी हटा दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट और बड़े उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि दूसरी तरफ पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भी दोगुना कर दिया गया है। आधार कार्ड में ईमेल अपडेट फिलहाल मुफ्त कर दिया गया है और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं।

कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेक्टर में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि इससे खाने-पीने की चीजों की लागत कुछ हद तक कम हो सकती है। दूसरी तरफ डीजल की कीमतों में आई कटौती और डीजल पर लगी सीमा हटने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हलचल देखी जा रही है। पहले 18 दिनों तक जो पाबंदियां लागू थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है, जिससे बड़े उपभोक्ता फिर से सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन ले सकेंगे।

पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1500 से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है, जबकि तत्काल सेवा के लिए 5000 रुपए तक चुकाने होंगे। इसी तरह ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अब कम से कम 500 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 250 रुपए था। रेलवे ने साफ किया है कि पकड़े जाने पर किराया और जुर्माना दोनों मिलाकर ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

दूसरी ओर आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को फिलहाल मुफ्त कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पहले इस सेवा के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब दिसंबर 2026 तक यह सुविधा निशुल्क रहेगी। वहीं ऑटो सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिला है, जहां कई कंपनियों ने 1 से 2 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं।

1 जुलाई से लागू ये बदलाव किसी न किसी रूप में हर वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं राहत की खबर है तो कहीं खर्च का बोझ बढ़ गया है।