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G20 में भारत की इकोनॉमी सबसे तेज़: अगले वित्त वर्ष GDP बढ़ेगी 6.4%
बिजनेस न्यूज
मूडीज़ की रिपोर्ट: मजबूत घरेलू खपत, सरकार की नीतियां और स्थिर बैंकिंग सिस्टम मुख्य कारण
वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ को लेकर नया अनुमान जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक, भारत की GDP 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जो G20 देशों में सबसे तेज़ वृद्धि होगी। मूडीज़ ने इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत स्थिरता और बैंकिंग सिस्टम की मजबूती को मुख्य कारण बताया।
मूडीज़ का यह अनुमान भारत सरकार और रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्वानुमानों से थोड़ा कम है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.8%–7.4% ग्रोथ का अनुमान था, जबकि RBI ने पहली छमाही के लिए लगभग 7% वृद्धि की उम्मीद जताई थी।
एजेंसी ने कहा कि सितंबर 2025 में GST नियमों में बदलाव और व्यक्तिगत आयकर सीमा बढ़ाने से लोगों की जेब में अधिक पैसा रहेगा, जिससे घरेलू मांग और खपत में तेजी आएगी। साथ ही, भारत-अमेरिका ट्रेड डील से निर्यात और MSME क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का मार्ग खुलेगा।
मूडीज़ ने बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में बैंकिंग लोन ग्रोथ 11–13% रहने की संभावना है। नॉन परफॉर्मिंग लोन (NPL) 2%–2.5% के सुरक्षित स्तर पर रहेगा। हालांकि, छोटे उद्यम और MSME क्षेत्र पर कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी मौजूद है।
ब्याज दरों पर मूडीज़ ने कहा कि महंगाई नियंत्रित रहने के कारण RBI ब्याज दरों में कटौती जारी रख सकता है। पिछले वर्ष RBI ने चार बार दरों में बदलाव कर 5.25% रेपो रेट तय किया था, जिससे लोन महंगे नहीं होंगे और निवेशक और कंज्यूमर दोनों को राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की तेजी से बढ़ती GDP न केवल घरेलू निवेश और खपत को बढ़ावा देगी, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए भी भरोसे का संकेत है। मूडीज़ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत की इकोनॉमी G20 में सबसे तेज़ी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
GDP के बढ़ने में चार मुख्य इंजन काम करते हैं: घरेलू खपत, प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस ग्रोथ, सरकारी खर्च और नेट एक्सपोर्ट। मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि भारत की स्थिर आर्थिक स्थिति का संकेत देती है।
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