जन अधिकार बिल 2025 की मांग को लेकर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह बिल आम नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

धरने को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि प्रस्तावित जन अधिकार बिल में महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, राष्ट्रीय रोजगार नीति, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, समान वेतनमान, टोल मुक्त सड़कें और एक देश–एक स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें अब तक चुनावी घोषणाओं और वादों के जरिए जनता को भ्रमित करती रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। “जन अधिकार बिल जनता को राहत देने वाला कानून है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है,” उन्होंने रावत ने चेतावनी दी कि यदि यह बिल शीघ्र संसद में पारित नहीं हुआ, तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देशभर में व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जन अधिकार यात्रा, संसद घेराव और अन्य लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय, महेन्द्र सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोठी राष्ट्रीय महासचिव अतर सिंह भारतीय राष्ट्रीय सह प्रभारी दुर्गा प्रसाद कुशवाहा राष्ट्रीय सचिव सुधीर सिंह और बिहार सरकार में राज्य मंत्री दर्ज प्राप्त डॉ राजन  सिंह प्रदेश अध्यक्ष बसंत सिंह बैंस मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह अल्पसंख्यक मोर्चे राष्ट्रीय अध्यक्ष उबैद सेख नारायण छगन और जिला स्तर के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।