नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 11 और 12 सितंबर 2026 को अवकाश घोषित किया है। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परिपत्र के अनुसार, इन दोनों दिनों में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियां और संबंधित कर्मचारी नियमित कामकाज से अवकाश पर रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश के कारण 11 सितंबर को होने वाले मामलों के सूचीकरण और अन्य न्यायिक कार्यों को भी पुनर्निर्धारित किया है। अदालत की वेबसाइट पर जारी नोटिस में 11 सितंबर के अवकाश के चलते नियमित और विविध मामलों के पुनर्निर्धारण की जानकारी दी गई है।
ब्रिक्स सम्मेलन के कारण दिल्ली में व्यापक व्यवस्था
नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत सदस्य देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को व्यापक स्तर पर बदला गया है। दिल्ली में सम्मेलन से जुड़े वीवीआईपी आवागमन को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए हैं। इसी व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था के बीच 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है।
28 नवंबर को रहेगा पूर्ण कार्यदिवस
सुप्रीम कोर्ट के परिपत्र में 11 और 12 सितंबर के अवकाश की भरपाई के लिए 28 नवंबर 2026 को पूर्ण कार्यदिवस रखने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य अवकाश के कारण न्यायिक कार्यदिवसों में होने वाली कमी की भरपाई करना है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी अपडेट में भी 11 सितंबर के अवकाश के कारण विविध और नियमित मामलों के पुनर्निर्धारण से संबंधित नोटिस सूचीबद्ध है।
न्यायिक कामकाज पर क्या असर?
11 और 12 सितंबर के लिए निर्धारित न्यायिक गतिविधियों को अदालत के निर्देश के अनुसार पुनर्निर्धारित किया गया है। इसलिए वकीलों और संबंधित पक्षों को अपने मामलों की संशोधित सूची और अगली तारीख की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक सूचीकरण अपडेट से जांचनी होगी। यह अवकाश ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े व्यापक इंतजामों के बीच आया है। दिल्ली में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों के कामकाज पर भी सम्मेलन के कारण असर पड़ा है।
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