यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित रहेंगे।

मध्यम प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के किसानों को यह राशि दी जाएगी। इनमें से मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपये, राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और बाकी राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार ने एक नया सरलीकृत क्लेम सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत राज्य सरकार के प्रीमियम अंशदान की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र की सब्सिडी के आधार पर आनुपातिक भुगतान किया जा सकेगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ 2025 सीजन से यदि कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है तो उस पर 12% पेनल्टी लगेगी। इसी प्रकार, बीमा कंपनियां भुगतान में विलंब करें तो किसानों को 12% पेनल्टी के साथ मुआवजा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। तब से अब तक 1.83 लाख करोड़ रुपये के क्लेम किसानों को वितरित किए जा चुके हैं, जबकि किसानों ने मात्र 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया है। यह योजना किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार की नीति का प्रतीक है।

साथ ही, तकनीकी नवाचार जैसे YES-TECH, WINDS पोर्टल, AIDE मोबाइल ऐप और कृषि रक्षक पोर्टल की मदद से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और किसानों के लिए आसान बनी है। इस तकनीक ने मौसम डेटा की सटीकता बढ़ाई है और गांव स्तर पर पंजीकरण की सुविधा भी बेहतर की है।

इस कदम से देश के लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा और विश्वास मिलेगा, जिससे वे कृषि कार्य में बेहतर निवेश और उत्पादन कर सकेंगे।