क्रिप्टो विनियमन पर वैश्विक परिदृश्य – विविध देशों के नियामकीय ढांचे कैसे आकार ले रहे हैं

इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि नियमन का उद्देश्य क्या है और किन जोखिमों को नियंत्रित करना है।

वैश्विक परिदृश्य में नियामक दृष्टिकोण अब क्रमशः स्पष्ट हो रहे हैं। विनियमन केवल टोकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता और अन्य बिचौलियों समेत पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के जोखिम शामिल हैं, जैसे निवेशकों की हानि, बाज़ार की अस्थिरता और प्रणालीगत कमजोरियां।

कई देशों ने प्रतिभूति नियामकों को यह जिम्मेदारी दी है। अमेरिका की SEC ने कई क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया और बिना पंजीकरण वाली पेशकशों पर सख्त कार्रवाई की। कनाडा और नाइजीरिया ने भी डिजिटल परिसंपत्तियों को अपने प्रतिभूति नियामक के अधिकार क्षेत्र में लाया।

इसके विपरीत, कुछ देशों ने गतिविधि-आधारित ढांचा अपनाया है, जहां नियम टोकन के कार्यात्मक स्वरूप के आधार पर लागू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो नवाचार को बाधित किए बिना उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष बाज़ार आचरण सुनिश्चित करता है।

कई अन्य देशों में केंद्रीय बैंक विनियामक भूमिका निभा रहे हैं। ब्राज़ील का केंद्रीय बैंक VASPs को लाइसेंस और पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर का MAS क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को अपने पेमेंट सर्विसेज़ एक्ट के तहत विनियमित करता है। इनका फोकस आर्थिक जोखिम, प्रणालीगत सुरक्षा और AML/CFT अनुपालन पर रहता है।

ये विभिन्न दृष्टिकोण संस्थागत तर्कधारा को परिलक्षित करते हैं—प्रतिभूति नियामक पारदर्शिता और बाज़ार अखंडता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता और व्यापक जोखिम नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर मिश्रित लेकिन संदर्भ-विशिष्ट नियामकीय परिदृश्य आकार ले रहा है।

भारत का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। लंबे समय से प्रतीक्षित डिस्कशन पेपर इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नियामकीय अस्पष्टता उद्योग, उपभोक्ताओं और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करती है। भारत के लिए नियामकीय स्पष्टता केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं, बल्कि नीतिगत तात्कालिकता का मामला है।

अंततः, क्रिप्टो विनियमन का उद्देश्य सार्वजनिक विश्वास स्थापित करना है। ऐसा विश्वास जो नवाचार को प्रोत्साहित करे, जोखिमों को नियंत्रित करे और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नियम स्पष्ट, न्यायसंगत और भविष्य के अनुरूप होने चाहिए।

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