मध्यप्रदेश में बनेगा पुलिस भर्ती बोर्ड, अगले 3 साल में भरे जाएंगे 21 हजार पद

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को यह अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में पुलिस के सभी रिक्त पदों को व्यवस्थित तरीके से भरा जाएगा।

सीएम यादव ने बताया कि इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती होगी, जबकि अगले दो वर्षों में भी लगभग इतने ही पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, “अभी भी करीब 20 हजार पद रिक्त रहेंगे, इसलिए तीन साल के भीतर सभी पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी।”

मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट में लगे कर्मचारियों को छठे वेतनमान का जोखिम भत्ता अब दिया जाएगा।

पुलिस कर्मचारियों और विधवाओं के लिए आरक्षण:
सीएम ने यह भी ऐलान किया कि राज्य पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों-कर्मचारियों के विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आरक्षण होगा।

नक्सलवाद और अन्य चुनौतियां:
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार 2025 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के परिवारों की मदद, गोवंश तस्करी रोकने, सायबर अपराध और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर भी जोर दिया।

पदक विजेताओं का सम्मान:
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष और इस वर्ष पदक विजेता घोषित किए गए 65 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक से सम्मानित किया। सीएम ने कहा, “पुलिस अफसरों के सीने में जब मेडल लगता है, तो हमारी भी छाती चौड़ी होती है।”

डॉ. यादव ने पुलिस कर्मचारियों के कार्य और उनके समर्पण को सराहते हुए कहा कि लोगों की जान बचाना आसान काम नहीं है, और सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।