भारत सरकार ने स्पष्ट किया: एयर क्वालिटी रैंकिंग केवल सलाह हैं, नीति निर्धारण का आधार नहीं

भारत सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि दुनिया के कई संगठन जो एयर क्वालिटी रैंकिंग देते हैं, वह आधिकारिक नहीं होती। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस केवल सलाह हैं और किसी देश को इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह जानकारी पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दी।

क्या कहा मंत्री ने

कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत अपनी नीतियाँ बाहरी रैंकिंग या ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत 12 मानकों पर काम करने वाली संस्थाएँ स्थापित की हैं।

मंत्री ने कहा, “WHO की गाइडलाइंस देशों को उनके भूगोल, पर्यावरणीय स्थिति और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार स्टैंडर्ड तय करने में मदद करती हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स या अन्य बाहरी सूचियों को नीति निर्धारण का आधार नहीं बनाया जाता।

क्यों जरूरी है यह बयान

लगभग 9 महीने पहले एक ग्लोबल सर्वे में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। इसके बाद यह भ्रम फैला कि भारत सरकार इन रिपोर्टों को अपनी नीति में लागू करती है। मंत्री ने कहा कि भारत NCAP के तहत 130 शहरों की एयर क्वालिटी सुधार के अनुसार निगरानी करता है और हर साल 7 सितंबर को नेशनल स्वच्छ वायु दिवस पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया जाता है।

भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नौवें स्थान पर है, जो अत्यधिक मौसम की घटनाओं से हुए इंसानी और आर्थिक नुकसान को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि भारत नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत तैयारी, रिस्पॉन्स और राहत कार्यों को समय-समय पर अद्यतन करता है।कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार, किसी भी बाहरी रैंकिंग को नीति निर्माण का आधार मानना वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

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