हरि चंदना को भारत की पहली व्हाट्सऐप शिकायत प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया

डिजिटल डेस्क

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हैदराबाद की जिला कलेक्टर ने डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार कर जनता की शिकायत निवारण प्रक्रिया को बनाया आसान और पारदर्शी

डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार की मिसाल पेश करने के लिए हैदराबाद की जिला कलेक्टर हरि चंदना को हाल ही में डिप्टी मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने प्रजा भवन में सम्मानित किया। यह सम्मान तेलंगाना में जनता की शिकायतों के सर्वोत्तम समाधान के लिए दिया गया, जिसमें हरि चंदना की अनूठी पहल—भारत की पहली व्हाट्सऐप आधारित शिकायत निवारण प्रणाली—मुख्य भूमिका रही।

पारंपरिक प्लेटफॉर्म जैसे सीएम प्रजावाणी और कलेक्टर प्रजावाणी का इस्तेमाल अब तक शिकायत निवारण के लिए किया जाता था। लेकिन हरि चंदना ने देखा कि बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिक दफ्तर आने या तकनीकी प्रक्रियाओं को समझने में अक्सर कठिनाई महसूस करते हैं। इस समस्या का समाधान उन्होंने व्हाट्सऐप प्रजावाणी (74166 87878) के रूप में किया।

इस पहल के तहत, हैदराबाद देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें सीधे व्हाट्सऐप पर भेज सकते हैं। शिकायत के साथ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकते हैं। इससे समय और पैसे की बचत होती है और शिकायत प्रक्रिया सरल व सहज बन जाती है।

इस सुविधा से नागरिकों की भागीदारी में तुरंत वृद्धि हुई। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हर शिकायत को एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। कार्रवाई की जानकारी (ATR) सीधे उनके फोन पर भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है।

हरि चंदना की यह पहल उनकी कार्यशैली का उदाहरण है, जिसमें नई सोच और आसान समाधान प्रमुख हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई नवाचार किए हैं। इनमें भारत का पहला QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, सीनियर साथी कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए, गाचीबोवली का पहला पेट पार्क, और ग्रामीण कारीगरों के लिए आरुण्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

इन सफलताओं ने उन्हें जनता और सहकर्मियों के बीच “द चेंज मेकर IAS ऑफिसर” के रूप में लोकप्रिय बना दिया है। उनके नवाचार ने न केवल सरकारी कार्यों को सरल बनाया बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को भी मजबूत किया।

हरि चंदना की पहल यह साबित करती है कि डिजिटल तकनीक का सही इस्तेमाल कर नागरिक केंद्रित प्रशासन को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उनके इस प्रयास को राज्य और देशभर के अन्य जिलों में लागू करने की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

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