लोकसभा हंगामा: राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, कार्यवाही स्थगित; विपक्ष स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है

लोकसभा का बजट सत्र का 9वां दिन हंगामे के चलते केवल 13 मिनट ही चल सका। विपक्ष लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा था। जैसे ही राहुल गांधी ने स्पीकर से सवाल किया कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सदन में हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

राहुल गांधी ने कहा कि एक घंटा पहले स्पीकर से यह वादा हुआ था कि उन्हें बजट चर्चा से पहले बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ और स्पीकर ने स्पष्ट किया कि बजट पर चर्चा करनी है।

इसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकता है। इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन और 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना आवश्यक है।

पिछले दिनों भी लोकसभा में हंगामे और वॉकआउट की घटनाएं होती रही हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति न मिलने पर वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि देश के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, जैसे भारत-अमेरिका ट्रेड समझौता, अमेरिकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रूस से तेल न खरीदने का वादा, लेकिन उन्हें उठाने नहीं दिया गया।

संसद में महिला सांसदों ने भी स्पीकर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा की लाइन अपनाने के लिए मजबूर किया गया। विपक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र और संसद की गरिमा के खिलाफ है।

हालांकि बीजेपी सांसदों ने कहा कि विपक्ष केवल मीडिया में बने रहना चाहता है और कार्यवाही को बाधित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि अगर वह पीएम की पाठशाला में जाएं तो जीवन में सफल हो जाएंगे।

संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्ष ने सांसदों के प्रदर्शन और पोस्टरों के जरिए अपनी आवाज उठाई, जिसमें लिखा था कि उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है लेकिन खामोश नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह हंगामा संसद के कामकाज, बजट चर्चा और विपक्ष के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से आर्थिक और नीति-संबंधी फैसलों पर असर पड़ सकता है।

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