पाकिस्तान में लग्जरी जेट विवाद: CM के लिए खरीद या सरकारी एयरलाइन का हिस्सा?

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार पर मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए कथित रूप से लग्जरी विमान खरीदने के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 10 अरब पाकिस्तानी रुपए मूल्य का Gulfstream Aerospace का गल्फस्ट्रीम G500 मॉडल विमान चर्चा के केंद्र में है। हालांकि पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि विमान मुख्यमंत्री के निजी उपयोग के लिए नहीं, बल्कि प्रस्तावित सरकारी एयरलाइन फ्लीट का हिस्सा है।

विवाद तब शुरू हुआ जब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे पायलट की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसे G500 उड़ाने का अनुभव हो। इस शर्त ने यह अटकलें तेज कर दीं कि सरकार पहले ही इस श्रेणी का विमान खरीद चुकी है या खरीदने वाली है। सोशल मीडिया पर इसे “VIP उपयोग” से जोड़कर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली।

पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बोखारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार एक नई सरकारी एयरलाइन के लिए विमान बेड़ा तैयार कर रही है। उनके अनुसार कुछ विमान खरीदे जाएंगे जबकि कुछ लीज पर लिए जाएंगे। उन्होंने इसे प्रशासनिक आधुनिकीकरण की योजना का हिस्सा बताया और कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के आरोप निराधार हैं।

तकनीकी दृष्टि से G500 को लंबी दूरी के अत्याधुनिक बिजनेस जेट्स में गिना जाता है। इसमें 10 से 19 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पूर्णत: फ्लैट बेड सीटें, कॉन्फ्रेंस स्पेस, हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट और उन्नत केबिन प्रेशर सिस्टम जैसी सुविधाएं होती हैं। विमान का कम शोर स्तर और लंबी दूरी की क्षमता इसे कॉर्पोरेट और सरकारी यात्राओं के लिए उपयुक्त बनाती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक दबाव के दौर में ऐसे खर्चों को लेकर सार्वजनिक संवेदनशीलता अधिक रहती है। विपक्षी समूह पारदर्शिता और प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार इसे अवसंरचना सुधार की दिशा में कदम बता रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि विमान वास्तव में सरकारी एयरलाइन के लिए है, तो इसकी संचालन संरचना और वित्तीय मॉडल सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

मरियम नवाज फरवरी 2024 में पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और प्रांतीय राजनीति में उनकी भूमिका लगातार प्रभावशाली रही है। इस विवाद ने प्रशासनिक निर्णयों और सार्वजनिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है।

फिलहाल सरकार ने किसी निजी उपयोग से इनकार किया है, लेकिन खरीद प्रक्रिया, स्वामित्व और संचालन मॉडल को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आने तक यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श में बना रहने की संभावना है। 

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