नई दिल्ली: लोकसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन  विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और हंगामा किया। विरोध के चलते सदन की कार्यवाही केवल 8 मिनट तक चल सकी और इसे दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। दूसरी बार भी कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई, जिसके बाद स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक स्थगन का आदेश दिया।

विपक्ष की नारेबाजी का मुख्य कारण अमेरिका-भारत ट्रेड डील और हालिया सुरक्षा घटनाएं थीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिए ट्रेड डील की घोषणा की और पीएम मोदी संसद में स्पष्ट स्थिति नहीं बता पाए। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि भारत का कारोबार और ऊर्जा नीति अमेरिकी घोषणा के आधार पर चल रही है, जबकि संसद और देश के लोग इससे अनभिज्ञ हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की वजह से बहस बाधित हुई और उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि संसद में कई सांसद अच्छे सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन हंगामा उनके समय को भी प्रभावित कर रहा है।

इस दौरान NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने बैठक के दौरान कहा कि भारत-अमेरिका और भारत-यूरोप व्यापार समझौते प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम हैं और इससे छोटे-मझोले कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की पृष्ठभूमि में यह भी सामने आया कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत की नीति और निर्णय अमेरिकी घोषणाओं पर आधारित लगते हैं, जिससे देश के स्वाभिमान और संप्रभुता को खतरा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मराठा महारानी अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के विरोध में प्रदर्शन किया।

संसद में इस हंगामे के बीच अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत के लिए ऐतिहासिक है और अमेरिका से निवेश और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देगी। NDA नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता बताया।

लोकसभा में वर्तमान बजट सत्र 65 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कुल 30 बैठकें आयोजित की जाएंगी। अभी तक 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की संसदीय स्थायी समितियां जांच कर रही हैं।

इस हंगामे से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील और सुरक्षा नीति पर संसद में सहमति की बजाय विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और प्रधानमंत्री देश की संसद के बजाय विदेशियों के दबाव में निर्णय ले रहे हैं। वहीं, सरकार इसे ऐतिहासिक व्यापार सफलता के रूप में पेश कर रही है।संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे पुनः शुरू होगी और सांसदों को इस बार व्यवस्थित बहस की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

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