कोलकाता में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के नेता Suvendu Adhikari ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। मंच पर मौजूद लोग उनकी बातों को सुनते रहे, माहौल थोड़ा गंभीर भी रहा। उन्होंने अपने भाषण में अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में आए हैं और देश की संस्कृति या सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, उन्हें राज्य में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती जिलों का भी जिक्र किया और कहा कि वहां होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान और प्रक्रिया को तेज किया जा सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा और उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता दी जाएगी।कार्यक्रम के दौरान उनका भाषण लगातार राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि सेना का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो उनके अनुसार भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी करते हैं या आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर मौन रहना सही नहीं है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख जरूरी है।

इसी मंच से उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का भी जिक्र किया और कहा कि “एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान” के सिद्धांत के प्रति उनकी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चरित्र को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। भाषण के दौरान उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वालों का भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसे लोगों को 9 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए ‘लोकतंत्र सेनानी’ समन्वय समिति बनाने की बात भी कही गई। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रशासनिक और विकास से जुड़े कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है और सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी की जाएगी। उनका कहना था कि इससे सीमा से जुड़ा पुराना विवाद भी खत्म होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो लंबे समय से रुकी हुई थी।

अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति भी दी गई है। भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे जो पुराने IPC और CrPC की जगह लेंगे। इसके अलावा 2021 की चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को आर्थिक सहायता या सरकारी नौकरी देने की बात भी सामने आई। मदरसा विभाग से जुड़ी वित्तीय सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला भी उन्होंने उल्लेख किया।कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब वह महीने में दो दिन वहां लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।