तारिक रहमान का पहला राष्ट्रव्यापी संबोधन: हिंदू-बौद्ध अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था सुधार पर जोर

अंतराष्ट्रीय न्यूज

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बीएनपी सरकार का लोकतंत्र मजबूत करने और सभी नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने का ऐलान; रमजान में कीमतें नियंत्रित रखने का अपील

ढाका, : बांग्लादेश के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 17 फरवरी को पद संभालने के बाद अपना पहला राष्ट्रव्यापी संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू और बौद्ध समुदायों, के प्रति सुरक्षा और समानता का भरोसा दिलाया। रहमान की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), ने हालिया आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई हो, धर्म से उसकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हम सबका देश है, जिसे हमें मिलकर आगे ले जाना है।” उनका यह संदेश उन हालिया घटनाओं के बाद अहम माना जा रहा है, जिनमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आए थे।

रहमान ने देश की वर्तमान चुनौतियों को उजागर करते हुए कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, कानून-व्यवस्था मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीएनपी सरकार लोगों में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। उन्होंने व्यापारियों से रमजान के दौरान वस्तुओं की कीमतें न्यायसंगत रखने का भी अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भेदभाव से दूर रहने की स्पष्ट नीति अपनाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा, “आपने हमें वोट दिया हो या नहीं, अब हर बांग्लादेशी को बराबर अधिकार मिलेगा। सरकार किसी की राजनीतिक राय, धर्म या सोच के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।”

बीएनपी सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में देश की सभी संवैधानिक, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को नियमों और कानूनों के अनुरूप काम करना शामिल है। रहमान ने युवा शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अपनी आबादी को स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलने के लिए योजना बनाएगी, जिससे बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन बीएनपी की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संकेत देता है। साथ ही, यह देश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सुधार के प्रयासों की दिशा भी स्पष्ट करता है।

देशवासियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह संकेत है कि नई सरकार धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक सुधार और भ्रष्टाचार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देगी। भविष्य में सरकार की नीतियों और कार्यान्वयन की सफलता पर ही बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य निर्भर करेगा।

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