बिलासपुर जिले में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकारी पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें समय पर उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कई निजी स्कूलों की ओर से अब तक किताबों का उठाव नहीं किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित स्कूल प्रबंधन को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल संचालकों को नोटिस का जवाब लेकर कलेक्ट्रेट में होने वाली बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मामला साप्ताहिक टीएल बैठक में सामने आया, जहां कलेक्टर ने अलग-अलग विभागों की योजनाओं और कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के कुछ निजी स्कूल पाठ्य पुस्तक निगम से किताबें लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है और उन्हें निर्धारित समय पर किताबें नहीं मिल पा रही हैं। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किताबों की उपलब्धता में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तक और गणवेश वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में निजी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंचना चिंता की बात है। उन्होंने शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की जानकारी जुटाकर निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों के साथ अलग बैठक रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उनसे किताबें नहीं लेने का कारण पूछा जा सके।

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ बच्चों के पास जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहे। अधिकारियों को पाठ्य पुस्तक निगम से किताबों के उठाव की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह मुद्दा सामने आने के बाद संबंधित निजी स्कूलों पर प्रशासन की नजर अब बढ़ गई है। शो-कॉज नोटिस में स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया है और उन्हें तय बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

टीएल बैठक में कलेक्टर ने जिले में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आसपास के जिलों और दूसरे इलाकों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार करने और उनका पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा। अधिकारियों को संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा इंतजाम, भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति भी समीक्षा के एजेंडे में रही। जिले में योजना के तहत करीब 47 हजार सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक लगभग 6 हजार ही स्थापित हो पाए हैं। लक्ष्य और मौजूदा उपलब्धि के बीच बड़े अंतर को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में ज्यादा प्रचार करने तथा पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देकर आवेदन और स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

अधिकारियों को यह भी देखने के लिए कहा गया कि योजना का लाभ लेने में लोगों को किस स्तर पर परेशानी आ रही है। बैठक में खेती-किसानी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से किसानों को खाद, बीज और दूसरी जरूरी कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराने को कहा। बारिश के मौसम और कृषि कार्यों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए। टीएल बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और अपने-अपने विभाग से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। शिक्षा विभाग से लेकर ऊर्जा योजना और कृषि व्यवस्था तक कई मुद्दों पर अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। निजी स्कूलों में किताबों के उठाव का मामला सामने आने के बाद अब संबंधित स्कूल संचालकों को प्रशासन के सामने जवाब देना होगा।