बिलासपुर में बुधवार का दिन कानून, न्याय और प्रशासनिक कार्रवाई के लिहाज से बेहद अहम रहा। एक ओर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार देने का आदेश दिया, वहीं दूसरी ओर शहर में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग गैंग, मारपीट के आरोपियों और नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मलेरिया के बढ़ते मामलों और अवैध निर्माण को लेकर भी प्रशासन सक्रिय नजर आया।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी महिला को केवल उसके विवाहित होने के आधार पर नौकरी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसकी विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्र हो सकती है।

मामला बिलासपुर निवासी दिवंगत लोक अभियोजन अधिकारी दुर्गेश मिश्रा से जुड़ा था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन अमिता दुबे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन शासन ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि नीति में विवाहित बहन का प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए शासन को चार सप्ताह के भीतर नया आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चिंगराजपारा में खूनी संघर्ष, तीन आरोपी गिरफ्तार

सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फरसा और चापड़ जैसे हथियारों से हमला कर इलाके में दहशत फैला दी थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हथियार और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

ब्लैकमेल कर 14.50 लाख और सोना हड़पने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को धमकाकर करोड़ों नहीं लेकिन बड़ी रकम और सोने के जेवर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर करीब 14.50 लाख रुपये नकद और 450 ग्राम सोने के आभूषण हड़प लिए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक महिला सहित कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी और सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। अब यह जांच की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल थे तथा चोरी का माल किन लोगों तक पहुंचाया गया।

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा

सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की हैं।

पुलिस ने आरोपियों से 50 नाइट्राजेपाम टैबलेट और 23 ओनेरेक्स कफ सिरप जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन दवाओं की अवैध सप्लाई की तैयारी की जा रही थी। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और बैंक खातों की जांच कर रही है।

20 किलो गांजा मामले का मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार

नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। 20 किलो गांजा तस्करी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य सप्लायर अजीत थनापति को उसके गृह राज्य ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले ही चार आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।

मलेरिया को लेकर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

कोटा विधानसभा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मलेरिया के मामलों को लेकर विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

उन्होंने प्रभावित गांवों में 5 हजार मच्छरदानियां, अतिरिक्त स्वास्थ्य शिविर, जांच किट, पर्याप्त दवाइयों और 108 एंबुलेंस की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अब तक 33 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है।

दो मजदूरों की मौत के बाद अवैध निर्माण की जांच तेज

कस्तूरबा नगर स्थित निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत के बाद नगर निगम ने भी कार्रवाई तेज कर दी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया था। नगर निगम ने संबंधित फाइल तलब कर ली है और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भवन को तोड़ने सहित आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में नगर निगम क्षेत्र में अवैध और नियमों के विपरीत निर्माण के 977 मामले सामने आ चुके हैं।

बिलासपुर में एक ही दिन सामने आए इन मामलों ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका और प्रशासन दोनों स्तरों पर जवाबदेही और कानून के पालन को लेकर सख्ती बढ़ रही है। हाईकोर्ट के फैसले ने महिलाओं के अधिकारों को नई मजबूती दी है, वहीं पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराध और अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी रहेगी।