पुलिस भर्ती पर विवाद: नियम बदलने के आरोप में बिलासपुर से रायपुर तक युवाओं की पदयात्रा

बिलासपुर (छ.ग.)

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भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, ‘किसी भी जिले से आवेदन’ वाले प्रावधान पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को लेकर चल रहे विवाद ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों में कथित बदलाव के विरोध में बिलासपुर के सैकड़ों प्रतियोगी पैदल ही राजधानी रायपुर की ओर रवाना हो गए। युवाओं ने भर्ती व्यवस्था को अव्यवस्थित और भ्रामक बताते हुए शासन तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है।

प्रतियोगियों ने पुलिस लाइन परिसर से हाथों में तख्तियां लेकर पदयात्रा शुरू की। इस दौरान नारेबाजी करते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्पष्ट बनाने की मांग की। युवाओं का कहना है कि भर्ती शुरू होने के समय जो नियम बताए गए थे, अब उनसे अलग शर्तें लागू की जा रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि आवेदन के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी जिले से आवेदन किया जा सकता है। लेकिन अब नियमों की नई व्याख्या कर कई उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। उनका सवाल है कि यदि नियम पहले से तय थे, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसकी साफ जानकारी क्यों नहीं दी गई।

प्रतियोगियों ने यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से समय-समय पर दी गई जानकारी में विरोधाभास रहा, जिससे उम्मीदवार भ्रमित हुए। युवाओं के अनुसार, महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद अचानक नियम बदलना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

पदयात्रा की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों और जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवाओं को समझाने का प्रयास किया और उन्हें रोकने की कोशिश भी की। हालांकि, प्रतियोगी अपनी मांगों पर अड़े रहे और रायपुर तक पैदल मार्च करने के निर्णय पर कायम रहे।

युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वे रायपुर पहुंचकर बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि वे किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे, बल्कि केवल पारदर्शी, निष्पक्ष और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं।

प्रतियोगियों का दावा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक भर्ती नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की जाती और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिलता। पुलिस भर्ती को लेकर उठे इस सवाल ने अब प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

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