आईएएस अफसर और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के बच्चे सिविल जज नहीं बन पा रहे क्योंकि “हाईकोर्ट उन्हें अवसर नहीं दे रहा।” इस टिप्पणी के बाद सवर्ण संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है और उन्होंने 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है।

वर्मा ने कहा कि उनके समाज के युवा आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन जाते हैं, लेकिन सिविल जज की परीक्षा में उनकी योग्यता नजरअंदाज की जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीदवारों को जानबूझकर 50 प्रतिशत कट ऑफ से थोड़ा कम अंक दिए जाते हैं, जिससे चयन प्रभावित होता है। वर्मा का कहना था, “हाईकोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है, लेकिन वही हमारे बच्चों को रोक रहा है।”

इससे पहले भी वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक उनके बेटे को किसी ब्राह्मण परिवार की बेटी से संबंध न मिले। इसके चलते सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ गया था।

अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समेत अन्य संगठनों ने वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज ने 14 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव और “ऑपरेशन बगावत” अभियान की तैयारी की घोषणा की है। उनका कहना है कि वर्मा के बयान उनकी धर्म, संस्कृति और समाज की अस्मिता पर हमला हैं।

संतोष वर्मा के बयान ने एक बार फिर IAS अधिकारियों की संवैधानिक मर्यादा और न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवर्ण समाज ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि ऐसे बयानों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं, वर्मा के समर्थक इसे अपने अधिकारों और आरक्षण की सुरक्षा के लिए आवश्यक आवाज बता रहे हैं।