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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में होंगे शामिल, वैश्विक टेक कंपनियों से करेंगे सीधी चर्चा
भोपाल (म.प्र.)
एआई के जरिए आर्थिक विकास, डिजिटल सुशासन और नवाचार को गति देने पर रहेगा फोकस
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट‑2026 में भाग लेंगे। भारत मंडपम में होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के समिट में मुख्यमंत्री उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा में शामिल होकर राज्य स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग पर अपने विचार रखेंगे।
समिट के दौरान मुख्यमंत्री एआई आधारित तकनीकों के जरिए आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को मजबूत करने और आधुनिक डिजिटल अवसंरचना विकसित करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पैनल चर्चा में यह भी मंथन होगा कि शासन और सेवा वितरण प्रणाली में एआई के उपयोग से पारदर्शिता और दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर एआई कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड इकोसिस्टम और जनरेटिव एआई के क्षेत्र में काम कर रही प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर विकास और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप्स और नवप्रवर्तकों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे एआई आधारित नवाचारों, उनके व्यावसायिक मॉडल और शासन तथा उद्योग में उनके संभावित उपयोग की जानकारी लेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य इन नवाचारों को नीति और निवेश से जोड़कर रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है।
समिट में मध्यप्रदेश की विशेष उपस्थिति ‘मध्यप्रदेश पेवेलियन’ के माध्यम से दर्ज की गई है। हॉल-4 के प्रथम तल पर बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में स्थापित यह पेवेलियन “एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर एन एम्पावर्ड भारत” थीम पर आधारित है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप्स, आईआईटी इंदौर, आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन तथा राज्य के चार प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं।
पेवेलियन में ऐसे एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश में पहले ही धरातल पर लागू किया जा चुका है। ये समाधान यह दर्शाते हैं कि एआई के माध्यम से सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर निर्णय-प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। राज्य का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।
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