बुधवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जबलपुर जिले की सभी सात तहसीलों में व्यापक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपनी जरूरी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी।

किसान संघ की मुख्य मांगों में फसल की खरीद पर समर्थन मूल्य का सालभर सुनिश्चित होना, खाद, बीज, बिजली, पानी की उचित उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण के नियमों में किसानों की सहमति अनिवार्य करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। संघ का कहना है कि बिना किसानों की सहमति भूमि अधिग्रहण करना अनुचित है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी प्रमुख मांग रही।

प्रदर्शनकारी किसानों ने यह भी कहा कि कृषि उपकरणों और रासायनिक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त किया जाए ताकि किसानों की लागत कम हो। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात नीति में सुधार कर किसान हित में निर्णय लिए जाएं। फसल पकने के समय आयात पर रोक होनी चाहिए ताकि घरेलू बाजार की कीमतें सुरक्षित रहें।

किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कपास से इम्पोर्ट ड्यूटी हटाना न्याय संगत नहीं है और इसे पुनः लागू किया जाना चाहिए। साथ ही सभी राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून में समानता लाई जाए और केवल राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर ही अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाए।

वित्तीय सहायता से जुड़ी समस्याओं पर भी किसान संघ ने जोर दिया। बैंकों द्वारा कृषि लोन देने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन की जाए ताकि पात्र किसान आसानी से लाभ ले सकें। किसानों ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने व हर जिले में समन्वय अधिकारी नियुक्त करने की मांग की, जिससे योजनाओं का सही लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।

अन्य मांगों में डीजल पर जीएसटी लगाने, वर्षा मापक यंत्र हर ग्राम पंचायत में लगाने, कृषि महाविद्यालय खोलने, जैविक खाद के प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने, फसल बीमा योजना में सुधार करने तथा केसीसी लोन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की भी मांग की गई।

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