सिहोरा हिट एंड रन केस: 13 मजदूरों को कुचलने वाली कार बरामद, आरोपी ड्राइवर अब भी फरार

सिहोरा क्षेत्र में 13 मजदूरों को कुचलने वाले दर्दनाक हिट एंड रन मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। हादसे के तीन दिन बाद पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया है, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई थी। हालांकि, कार चलाने वाला आरोपी चालक अब भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

गौर चौकी पुलिस ने मंगलवार शाम सिहोरा के पास एक रिहायशी इलाके से सफेद रंग की कार जब्त की। जांच में सामने आया कि कार आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे हादसे में इसके इस्तेमाल की पुष्टि होती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन का पंजीकृत मालिक दीपक सोनी है, जबकि घटना के वक्त उसका भाई लखन सोनी कार चला रहा था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के बाद लखन सोनी कार को सिहोरा ले गया और पोड़ा गांव के रहने वाले निशांत अहमद कुरैशी के घर के बाहर खड़ा कर दिया। कार को कवर से ढंक दिया गया था, ताकि उस पर किसी का ध्यान न जाए। आरोपी चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन मालिक दीपक सोनी की निशानदेही पर कार को जब्त किया।

गौर चौकी प्रभारी टेकराम शर्मा ने बताया कि आरोपी लखन सोनी पेशे से फिजियोथेरेपी से जुड़ा है और उसी सिलसिले में उसका आना-जाना उक्त घर में था। उसने पार्किंग की अनुमति लेकर कार को बाउंड्री वॉल के पास खड़ा किया था। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

यह हादसा रविवार दोपहर उस वक्त हुआ था, जब बरेला से जबलपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठकर भोजन कर रहे 13 मजदूरों को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में चैनवती बाई और लच्छो बाई की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान गोमता बाई, वर्षा कुशराम और कृष्णा बाई ने भी दम तोड़ दिया। आठ मजदूर अब भी विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं।

घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। सोमवार को मृतकों के परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद देर शाम जाम समाप्त हुआ।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन पर भी पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

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