मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम को गंभीर धमकी देने का मामला सामने आया है। बरगी थाना क्षेत्र के मानेगांव इलाके में मुरम और गिट्टी के अवैध परिवहन की जांच करने पहुंचे तहसीलदार को एक खनन कारोबारी ने डंपर चढ़ाने की धमकी दे दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

घटना 9 जनवरी की बताई जा रही है, जब तहसीलदार रविंद्र पटेल खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव और राजस्व विभाग की टीम के साथ मानेगांव के पास औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। टीम ने सड़क पर चल रहे तीन डंपरों को रोककर उनसे रॉयल्टी और परिवहन से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा। प्रारंभिक जांच में डंपरों के ओवरलोड होने की आशंका भी जताई गई।

दस्तावेज न दिखाने पर डंपर चालकों ने वाहन मालिक और खनन कारोबारी रोहित जैन को मौके पर बुला लिया। इसके बाद तहसीलदार और कारोबारी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार, कारोबारी ने न केवल जांच में सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि गुस्से में आकर अपने ड्राइवर से डंपर आगे बढ़ाने और अधिकारियों को कुचल देने जैसी धमकी भी दी।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कारोबारी राजस्व और पुलिस अधिकारियों से बहस करते हुए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता नजर आ रहा है। कुछ अन्य लोग भी उसके साथ मौजूद थे, जो वाहन आगे बढ़ाने के लिए उकसाते दिखाई दिए।

स्थिति बिगड़ती देख तहसीलदार ने तत्काल बरगी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। तीनों डंपरों को जब्त कर थाने ले जाया गया। तहसीलदार की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित जैन के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, धमकी, और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि डंपरों में क्षमता से अधिक खनिज लोड किया गया था। अवैध खनन और परिवहन से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गतिविधि में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

तहसीलदार रविंद्र पटेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य के दौरान इस तरह की धमकी न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है।

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