मोहन यादव और विष्णु देव साय के स्वतंत्रता दिवस भाषणों में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर अलग-अलग जोर दिखा। जानिए किस राज्य ने किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विकास का अपना-अपना रोडमैप सामने रखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2027 को ‘ईयर ऑफ यूथ’ घोषित करते हुए रोजगार, कौशल, निवेश, किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ बस्तर के विकास, रोजगार, सिंचाई और औद्योगिक विस्तार को प्राथमिकता दी। सरकार ने राज्य को नक्सल प्रभावित दौर से आगे ले जाकर शांति और विकास की नई दिशा देने पर भी जोर दिया।

किसान: किसे क्या मिला?

महिलाओं के लिए किसका पैकेज?

मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए पहले से चल रही योजनाओं को अपने स्वतंत्रता दिवस के व्यापक विकास एजेंडे का हिस्सा बनाया। लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता मिल रही है।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना सबसे प्रमुख महिला-केंद्रित कार्यक्रमों में है। साय सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और लखपति दीदी कार्यक्रम को भी अपने विकास मॉडल से जोड़ा।

सीधी तुलना: प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता में दोनों राज्यों का जोर मजबूत है, लेकिन MP का संदेश महिला कल्याण योजनाओं के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक गतिविधियों तक फैला, जबकि CG ने महिला आय और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक जोर दिया।

युवाओं और छात्रों पर फोकस

युवा वर्ग के लिए मध्य प्रदेश की घोषणा अधिक स्पष्ट समयबद्ध दिखाई देती है। सरकार ने 2027 को युवाओं का वर्ष बनाने और शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप, खेल और नेतृत्व को जोड़ने वाली सात-स्तरीय रणनीति की बात कही है।

छत्तीसगढ़ ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सीधे निशाना बनाया। साय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता देने की बात कही।

अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण छत्तीसगढ़ की घोषणाओं में युवाओं से जुड़ा प्रमुख फैसला रहा।

कर्मचारी और रोजगार का सवाल

सरकारी कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश ने पदोन्नति से जुड़े मुद्दे पर जोर दिया। सरकार के अनुसार 67,000 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है।

वहीं छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन को सरकारी भर्ती और नए उद्योगों से जोड़ने की रणनीति अपनाई। राज्य सरकार पहले से ही स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीति पर काम कर रही है।

नतीजा: सरकारी कर्मचारियों के लिए MP का संदेश अधिक प्रशासनिक था, जबकि CG ने सरकारी भर्ती और युवाओं के रोजगार को एक साथ रखा।

उद्योग और बुनियादी ढांचा

औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश ने बड़ा विस्तार लक्ष्य सामने रखा है। राज्य सरकार हर जिले में MSME पार्क, नए औद्योगिक क्लस्टर और निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में भोपाल में एक नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क से 15,000 से अधिक रोजगार की संभावना जताई गई थी।

छत्तीसगढ़ का औद्योगिक मॉडल दूसरी ओर नई औद्योगिक नीति, AI, सेमीकंडक्टर और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

बुनियादी ढांचे में MP का जोर राज्यव्यापी सिंचाई, सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी पर है, जबकि CG में बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं पहुंचाना बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।

किस राज्य की घोषणा भारी?

अगर केवल किसान सहायता देखें तो छत्तीसगढ़ की धान खरीद और फसल विविधीकरण घोषणाएं सीधे किसान की आय से जुड़ती हैं। MP ने कृषि के लिए व्यापक सिंचाई और किसान कल्याण ढांचा सामने रखा है।

महिलाओं के मामले में दोनों राज्यों ने प्रत्यक्ष सहायता और आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी। युवाओं के लिए MP ने 2027 को विशेष वर्ष बनाकर लंबी रणनीति पेश की, जबकि CG ने भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं और अग्निवीर आरक्षण पर अधिक तत्काल फोकस किया।

उद्योग और बुनियादी ढांचे में MP का मॉडल बड़े निवेश और राज्यव्यापी औद्योगिक विस्तार की ओर जाता दिखता है। CG का जोर औद्योगिक विकास के साथ बस्तर और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने पर है।

इसलिए MP और CG की स्वतंत्रता दिवस घोषणाओं में कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है। दोनों राज्यों ने अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की हैं—अब असली मुकाबला घोषणाओं का नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और जनता तक पहुंचने वाले परिणामों का होगा।