भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO निवेशकों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने अपने पुराने प्रस्ताव को वापस लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिटेल निवेशकों के लिए IPO में 35% रिजर्वेशन पहले की तरह बरकरार रहेगा।

क्या था SEBI का प्लान?

31 जुलाई 2025 को जारी कंसल्टेशन पेपर में SEBI ने सुझाव दिया था कि ₹5,000 करोड़ से बड़े IPO में रिटेल कोटा 35% से घटाकर 25% कर दिया जाए और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 50% से बढ़ाकर 60% किया जाए।
👉 इस प्रस्ताव का निवेशकों और मार्केट एक्सपर्ट्स ने जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि SEBI को सिर्फ सब्सक्रिप्शन डेटा देखने के बजाय IPO के प्राइसिंग पर भी ध्यान देना चाहिए।

अब क्या हुआ फैसला?

SEBI ने कहा कि वह फिलहाल रिटेल कोटा नहीं बदलेगा।

• बड़े IPO में रिटेल सब्सक्रिप्शन की कम भागीदारी की समस्या को हल करने के लिए कंपनियों को कम हिस्सेदारी के साथ लिस्टिंग की अनुमति दी जाएगी।

• साथ ही, न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) नियम पूरा करने के लिए कंपनियों को ज्यादा समय मिलेगा।

SEBI का नया प्रस्ताव

• म्यूचुअल फंड्स के जरिए रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल, QIB कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स के लिए 5% आरक्षण है।

• SEBI ने सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाकर 15% किया जाए, ताकि रिटेल निवेशकों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सके।

• इसके अलावा, ₹50,000 करोड़ या उससे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों को कम हिस्सेदारी के साथ लिस्टिंग और MPS नियम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।