कनाडा में एयर इंडिया पायलट नशे में पकड़ा, 26 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी

एयर इंडिया के एक पायलट को 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर एयरपोर्ट पर नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद कनाडा ट्रांसपोर्ट ने एयर इंडिया को 26 जनवरी 2026 तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह घटना इंटरनेशनल एविएशन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है और एयर इंडिया के लिए चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

पायलट फ्लाइट AI 186 के लिए तैयार था, जो वैंकूवर से वियाना होते हुए दिल्ली जा रही थी। सभी यात्री बोर्डिंग कर चुके थे और कॉकपिट क्रू अपनी ड्यूटी संभाले हुए था। इसी दौरान ड्यूटी फ्री शॉप के कर्मचारी ने पायलट की शराब की गंध महसूस की। सूचना मिलते ही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पायलट को विमान से उतारकर हिरासत में ले लिया गया।

ब्रैथ एनालाइजर टेस्ट में फेल

पायलट को दो बार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया, जिसमें दोनों बार वह असफल रहा। इसके बाद उसे ड्यूटी के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। जांच में पता चला कि पायलट ने फ्लाइट से पहले ड्यूटी फ्री शॉप पर शराब खरीदी थी और उसी दौरान यह घटना हुई।

कनाडा ट्रांसपोर्ट का कड़ा रुख

कनाडा ट्रांसपोर्ट ने एयर इंडिया को सख्त पत्र भेजकर कहा कि यह मामला कनाडियन एविएशन रेगुलेशंस और एयर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (FAOC) की शर्तों का उल्लंघन है। पत्र में एयर इंडिया से पूछा गया कि दोषी पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और सिस्टम में हुई चूक को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए। कनाडा ने 26 जनवरी तक जवाब देने की समय सीमा निर्धारित की है।

सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा का संकेत

कनाडा ट्रांसपोर्ट ने संकेत दिया है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और एविएशन अथॉरिटी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। एयर इंडिया को अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा कर दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को ठीक करना होगा।

एयरलाइन इंडस्ट्री में चिंता बढ़ी

यह घटना अहमदाबाद विमान हादसे की वर्षगांठ से महज एक साल पहले हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट की इस हरकत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और क्रू व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करना और क्रू प्रशिक्षण में सख्ती लाना जरूरी है। कानूनी कार्रवाई के साथ एयर इंडिया को अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

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