फास्टैग का उपयोग करने वाले करोड़ों वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग से जुड़ी KYV (नो योर व्हीकल) प्रक्रिया को 1 फरवरी 2026 से समाप्त करने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की बाध्यता से छुटकारा मिलेगा।

NHAI के अनुसार, यह फैसला फास्टैग एक्टिवेशन के बाद आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब तक वाहन मालिकों को वैध दस्तावेज होने के बावजूद बार-बार वेरिफिकेशन और अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई मामलों में टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या एजेंसियों की ओर से KYV के नाम पर देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।

जरूरत पड़ने पर ही होगी KYV जांच
अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि KYV प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे जरूरत आधारित बनाया गया है। अब केवल उन्हीं मामलों में KYV की मांग की जाएगी, जहां फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने, डुप्लिकेशन या किसी तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी। सामान्य और सही तरीके से काम कर रहे फास्टैग के लिए दोबारा दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।

बैंक करेंगे सीधा डिजिटल वेरिफिकेशन
नई गाइडलाइन के तहत फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है। अब बैंकों को फास्टैग को एक्टिवेट करने से पहले सरकारी वाहन पोर्टल के डेटाबेस से गाड़ी का प्री-एक्टिवेशन वैलिडेशन करना अनिवार्य होगा। यानी वाहन की जानकारी सीधे सरकारी रिकॉर्ड से मिलाई जाएगी। इससे ग्राहकों को बाद में बैंक या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

NHAI का मानना है कि यह कदम फास्टैग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा। साथ ही, मानवीय हस्तक्षेप कम होने से गलतियों और देरी की संभावना भी घटेगी।

टोल प्लाजा पर अनुभव होगा बेहतर
NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पोस्ट-इश्यूएंस KYV की वजह से टोल प्लाजा पर भुगतान के समय कई बार फास्टैग ब्लॉक या इनएक्टिव हो जाता था, जिससे लंबी कतारें लगती थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टोल भुगतान प्रक्रिया ज्यादा तेज और बिना रुकावट वाली होगी, जिससे आम यात्रियों का समय बचेगा।

कुल मिलाकर, फास्टैग से जुड़ा यह बदलाव पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इससे न केवल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक फ्लो और डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम भी पहले से ज्यादा सुचारू होने की उम्मीद है।

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