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छत्तीसगढ़ ने 500 करोड़ रुपये के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। लक्ष्य AI को कुछ शहरी संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय पूरे राज्य में कौशल, शोध, स्टार्टअप और डिजिटल सरकारी सेवाओं से जोड़ना है।
राज्य मंत्रिमंडल ने 5 अगस्त को योजना मंजूर की और इसे पांच वर्ष में लागू करने का प्रस्ताव है। अब असली परीक्षा यह होगी कि लैब कहां बनेंगी, छात्र कैसे चुने जाएंगे, पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा और रायपुर के साथ बस्तर, सरगुजा तथा छोटे शहरों को कितनी वास्तविक पहुंच मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए पांच साल में 500 करोड़ रुपये।
राज्य में 100 AI डेटा लैब।
शोध, प्रशिक्षण और नवाचार के लिए पांच AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की AI ट्रेनिंग।
300 से अधिक AI स्टार्टअप को समर्थन।
50 से अधिक AI-आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य।
योजना को केंद्र की IndiaAI Mission से जोड़ने और कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
मिशन मंजूर हो चुका है, लेकिन राज्यव्यापी छात्र आवेदन प्रक्रिया, 100 लैब की जिला-वार सूची और विस्तृत प्रशिक्षण कैलेंडर अभी सार्वजनिक नहीं हैं।
सबसे बड़ा घोषित लाभार्थी समूह छात्र हैं, जिनमें 6 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। दूसरा बड़ा समूह सरकारी कर्मचारी हैं। 1.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देकर विभागों में डेटा और ऑटोमेशन का बेहतर उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है।
रिपोर्टों में आदिवासी छात्रों के लिए सरकारी स्कूल, ओपन स्कूल और कॉलेजों में AI आधारित शिक्षण मॉड्यूल तथा AI-रोबोटिक्स लैब की योजना का भी उल्लेख है। छत्तीसगढ़ में यह समावेशन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूरस्थ और वन क्षेत्रों के कई छात्रों को कमजोर इंटरनेट, उपकरण की कमी और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है।
AI डेटा लैब केवल कंप्यूटर कक्ष नहीं होती। अच्छी व्यवस्था में वहां कंप्यूटिंग क्षमता, उपयोगी डेटा सेट, सॉफ्टवेयर टूल, प्रशिक्षक और परियोजना पर काम करने की जगह मिलती है। छात्र, शोधकर्ता, विभाग और स्टार्टअप मिलकर स्थानीय समस्याओं के समाधान बना और जांच सकते हैं।
राज्य ने अभी सभी 100 लैब का स्थान या संचालन मॉडल सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए सवाल बने हुए हैं: क्या हर जिले में लैब होगी? क्या वे स्कूल, कॉलेज, ITI या प्रशासनिक संस्थान में बनेंगी? उपकरण और डेटा का रखरखाव कौन करेगा? क्या हिंदी और आदिवासी भाषाओं के डेटा सेट शामिल होंगे?
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उच्चस्तरीय शोध, उन्नत प्रशिक्षण, उद्योग सहयोग और समस्या समाधान के केंद्र हो सकते हैं। वे कृषि, खनन सुरक्षा, स्वास्थ्य, वन प्रबंधन, शिक्षा और नागरिक सेवाओं जैसी छत्तीसगढ़ से जुड़ी जरूरतों पर परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं।
हालांकि कैबिनेट घोषणा में मेजबान संस्थानों और चयन मानदंडों की पूरी सूची नहीं दी गई है। औपचारिक आदेश आने तक इन विवरणों को लंबित माना जाना चाहिए।
यदि प्रशिक्षण को वास्तविक परियोजनाओं, इंटर्नशिप, स्टार्टअप फंडिंग और उद्योग की मांग से जोड़ा गया तो मिशन रोजगार की संभावना बढ़ा सकता है। 300 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन देने से सॉफ्टवेयर, डेटा सेवा, भाषा तकनीक, एग्रीटेक, हेल्थटेक और सरकारी तकनीक में स्थानीय अवसर बन सकते हैं।
लेकिन सिर्फ प्रशिक्षण प्रमाणपत्र रोजगार की गारंटी नहीं है। पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, इंटरनेट और डिवाइस की उपलब्धता, अच्छे मेंटर, प्लेसमेंट साझेदारी और प्रदर्शन योग्य परियोजनाएं बनाना नामांकन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होगा।
AI मिशन में पक्का प्रवेश दिलाने का दावा करने वाले किसी निजी एजेंट को पैसा न दें।
पात्रता और आवेदन के लिए स्कूल, कॉलेज, ITI, उच्च शिक्षा और कौशल विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।
लागू होने की प्रतीक्षा में गणित, कोडिंग, डेटा समझ और जिम्मेदार AI की बुनियाद मजबूत करें।
दूरस्थ जिले के छात्र संस्थान से डिवाइस, ऑफलाइन मॉड्यूल और स्थानीय भाषा सहायता के बारे में पूछें।
स्टार्टअप औपचारिक योजना दस्तावेज आने से पहले सहायता राशि या पात्रता का अनुमान न लगाएं।
100 AI डेटा लैब के जिला-वार स्थान और मेजबान संस्थान।
पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम और विशेषज्ञता क्षेत्र।
छात्र पात्रता, आवेदन विधि, कोर्स अवधि और प्रमाणपत्र नियम।
स्टार्टअप सहायता के दिशानिर्देश, चयन प्रक्रिया, फंडिंग और मेंटरिंग साझेदार।
खर्च, प्रशिक्षित लोगों, पूरी परियोजनाओं और लागू सेवाओं का सार्वजनिक डैशबोर्ड।
छत्तीसगढ़ AI मिशन का बजट कितना है?
पांच वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया गया है।
कितने छात्रों को AI ट्रेनिंग मिलेगी?
लक्ष्य 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का है।
क्या छात्र अभी आवेदन कर सकते हैं?
19 अगस्त तक एक साझा राज्यव्यापी आवेदन प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई थी। छात्र केवल आधिकारिक संस्थान या विभाग की सूचना का इंतजार करें।
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