आरक्षक भर्ती को लेकर गृहमंत्री के बंगले पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर बुधवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रायपुर स्थित गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे। अभ्यर्थियों ने भर्ती परिणामों में अनियमितता और एक ही उम्मीदवार के कई जिलों में चयन को लेकर आपत्ति जताई। स्थिति को देखते हुए गृहमंत्री स्वयं बंगले से बाहर आए और अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी बातें सुनीं।

अभ्यर्थियों ने पहले बंगले के बाहर बैठकर अपनी मांगें रखीं। गृहमंत्री ने उन्हें अंदर आकर चर्चा करने का आग्रह किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने सभी साथियों के पहुंचने के बाद ही बैठक में शामिल होने की बात कही। कुछ देर बाद जब अन्य अभ्यर्थी पहुंचे, तब प्रतिनिधिमंडल बंगले के भीतर गया, जहां चर्चा जारी रही।

इससे पहले मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न की गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर सभी उम्मीदवारों के प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिन्हें विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके लिए QR कोड भी जारी किए गए हैं, जिससे सीधे रिजल्ट पोर्टल तक पहुंच संभव है।

कई जिलों में एक ही अभ्यर्थी के चयन को लेकर उठे सवालों पर गृहमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से शारीरिक दक्षता परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों में शारीरिक परीक्षा दी और सफल हुए।

उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा एक ही बार आयोजित की गई थी, लेकिन जिन जिलों में अभ्यर्थी ने शारीरिक परीक्षा पास की, वहां उनके लिखित परीक्षा के अंक जोड़े गए। हालांकि अंतिम चयन केवल एक जिले में ही किया जाएगा। अन्य जिलों में वेटिंग लिस्ट से प्रावीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। एडीजी एसआरपी एसपी कल्लूरी ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर 2025 को अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय, रायपुर में लिखित शिकायत और साक्ष्यों के साथ उनसे सीधे मिल सकते हैं। इससे पहले 12 से 14 दिसंबर तक जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने भी शिकायतें सुनी थीं।

गौरतलब है कि 5,967 पदों के लिए करीब 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के चलते सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन हर शिकायत की जांच तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

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