अनुकम्पा नियुक्ति में बड़ा बदलाव

नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए 2013 के एकजाई पुनरीक्षित निर्देश की धारा 13(3) में संशोधन किया गया है। इससे परिवारों को अधिक विकल्प और सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

राज्य में बाघों की गिरती संख्या को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई संस्था "छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी" बनाई जाएगी। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी और वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत काम करेगी। यह बाघ संरक्षण, स्थानीय रोजगार, पर्यावरण शिक्षा और ईको-टूरिज्म को एक साथ जोड़ने की पहल होगी।

सोलर रूफटॉप को मिलेगा प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक की सोलर यूनिट्स पर राज्य और केंद्र मिलकर ₹45,000 से लेकर ₹1,08,000 तक की सब्सिडी देंगे। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

रामकृष्ण मिशन संस्था का एकीकरण

नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के साथ इसकी सहयोगी संस्था "विश्वास" का विलय करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सामाजिक सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी।

बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय

बेमेतरा के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान कर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया गया है।

‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा बड़ा बाजार

महिलाओं द्वारा तैयार पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘JashPure’ ब्रांड को CSIDC या राज्य शासन को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे आदिवासी महिलाओं को व्यापक बाज़ार और बेहतर विपणन मिलेगा।

जातिगत छात्रवृत्ति में संशोधन

तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति/जनजाति सूची से बाहर रह गई जातियों के विद्यार्थियों को राज्य मद से छात्रवृत्ति व छात्रावास सुविधा देने की मंजूरी दी गई है। इससे डोमरा, डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया समाज के छात्र लाभान्वित होंगे।

स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन

राज्य में गौण खनिजों की खोज और संरचना विकास के लिए SMET का गठन किया जाएगा। इसमें खनिज रॉयल्टी का 2% हिस्सा इस फंड में जाएगा और आधुनिक तकनीकों से अन्वेषण, प्रशिक्षण और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।