मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बीते एक वर्ष के दौरान व्यापक और ठोस परिवर्तन का दौर देखा है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों और संरचनात्मक सुधारों ने न केवल वर्तमान बिजली मांग को संतुलित किया है, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों के लिए मजबूत आधार भी तैयार किया है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य हर घर, हर खेत और हर उद्योग को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और किफायती बिजली उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में राज्य में दीर्घकालिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4000 मेगावॉट ताप विद्युत क्षमता की निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यह परियोजनाएँ DBFOO मॉडल के तहत स्थापित की जा रही हैं, जिनके लिए ‘शक्ति’ नीति के अंतर्गत कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना बनी है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 7 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

ऊर्जा कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से संगठनात्मक पुनर्गठन करते हुए 51,711 नए नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के साथ पारेषण और उत्पादन कंपनियों के पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जारी है, जिससे क्षेत्रीय उपस्थिति और उपभोक्ता सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 5163 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सारनी और चचाई में 2×660 मेगावॉट की नई ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। गांधीसागर और राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण से जल विद्युत क्षमता में भी वृद्धि होगी।

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अटल गृह ज्योति, अटल कृषि ज्योति और निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजनाओं के तहत वर्ष 2025-26 में हजारों करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही आरडीएसएस योजना के अंतर्गत उपकेन्द्रों, लाइनों और ट्रांसफॉर्मरों के कार्य पूरे किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां 26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

लंबित बिजली बिलों वाले उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है, जिसके तहत सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत तक की छूट और किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीवीटीजी समुदायों के हजारों घरों का विद्युतीकरण पूरा किया गया है।

तकनीकी नवाचार, ड्रोन पेट्रोलिंग, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से विद्युत व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम मध्यप्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को मिल रहा है।

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