इसका उद्देश्य भारत-पाकिस्तान युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना है। जिला प्रशासन ने इस दिशा में पूरी ताकत झोंक दी है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है।

जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा और पुलिस प्रशासन सहित अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले का चयन मॉक ड्रिल के लिए किया गया है।

गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी युद्धकालीन परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जनता को किया जा रहा है जागरूक
प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को भी इस मॉक ड्रिल की जानकारी दी जा रही है ताकि वे घबराएं नहीं और तय प्रक्रिया के अनुसार सहयोग करें। जिला प्रशासन का कहना है कि यह मॉक ड्रिल केवल तैयारी की समीक्षा है, किसी तरह की वास्तविक आपात स्थिति नहीं है।

संदेश स्पष्ट: सतर्क भारत, सुरक्षित भारत
भारत सरकार द्वारा देशभर में सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की यह पहल बताती है कि सरकार हर संभावित खतरे के प्रति सतर्क है और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्ग जैसे औद्योगिक जिले में इस अभ्यास से प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता का मूल्यांकन भी हो सकेगा।