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कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा 1 करोड़, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 850 पदों की भर्ती, मॉक ड्रिल से लेकर शिक्षा तक चर्चा
Bhopal
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मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जहां रेप मामलों पर मंत्रियों के बीच गंभीर चर्चा हुई, वहीं दिव्यांग ओलंपिक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 850 पदों के सृजन और शिक्षा, कृषि, खाद्य आपूर्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी।
दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष सम्मान
पेरिस में आयोजित दिव्यांग ओलंपिक में पदक जीतने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को अब राज्य सरकार 1-1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। यह फैसला खिलाड़ियों की मांग पर लिया गया है, जो ओलंपियन के बराबर सम्मान चाहते थे।
नक्सल मूवमेंट रोकने 850 कार्यकर्ता नियुक्त
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में नक्सलियों की हलचल को देखते हुए सरकार ने गांव-स्तर पर 850 स्थानीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का फैसला किया है। इन्हें प्रतिमाह ₹25,000 मानदेय दिया जाएगा। इससे नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार और दोबारा परीक्षा का मौका
कैबिनेट में 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणामों की भी समीक्षा हुई। शिक्षा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, उन्हें जून में दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड
इस साल मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है। करीब 8.76 लाख किसानों से की गई खरीदी के एवज में 16,472 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
पचमढ़ी में नजूल भूमि केस में सरकार की जीत
पचमढ़ी अभ्यारण सीमा में नजूल भूमि पर कब्जे के मामले में सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब 395.5 एकड़ भूमि पर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।
खाद्य विभाग के नए कार्यालय और केंद्रीकृत पेंशन सेल
नवगठित जिले मैहर, निवाड़ी और पांढुर्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति के कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के ट्रांसफर और सुविधा के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का भी गठन होगा।
राज्यभर में मॉक ड्रिल का आयोजन
गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध जैसी आपात स्थिति में नागरिकों की भूमिका और सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास किया जाएगा।