छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब दुकान के संचालन को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरेली में सोमवार को ग्रामीणों ने देशी-विदेशी शराब दुकान पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का विरोध उस समय तेज हो गया, जब यह सामने आया कि शराब दुकान का संचालन पंचायत के नए भवन में किया जा रहा है। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर दुकान का संचालन शुरू कराया गया।

घटना सोमवार सुबह की है। निर्धारित समय पर जब शराब दुकान के कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे, तो मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। दुकान बंद होने की खबर तेजी से गांव में फैल गई, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा आबकारी विभाग को पुराने पंचायत भवन को शराब दुकान संचालन के लिए दिया गया था। यह भवन फिलहाल जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने दुकान को नए पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नए भवन का उपयोग ग्रामसभा, शासकीय बैठकों और सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, न कि शराब दुकान के लिए।

ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार प्रशासन और आबकारी विभाग के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि शराब दुकान गांव के सार्वजनिक जीवन, सामाजिक माहौल और युवाओं पर नकारात्मक असर डाल रही है। जब उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब मजबूर होकर तालाबंदी का फैसला लिया गया।

तालाबंदी की सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम उरगा थाना पुलिस के साथ गांव पहुंची। मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। काफी देर तक बातचीत के बाद भी जब ताला नहीं खोला गया, तो प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में ताला तुड़वाया। लगभग तीन घंटे की देरी के बाद शराब दुकान का संचालन फिर से शुरू हो सका।

उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। स्थिति को नियंत्रित करते हुए किसी भी प्रकार के विवाद या अप्रिय घटना को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है।

इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

गांव में शराब दुकान को लेकर यह विवाद केवल भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों को गंभीरता से लेकर कोई वैकल्पिक समाधान निकालता है या नहीं।

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