मध्यप्रदेश SIR में 39.6 लाख वोट कटे, केवल 26% ही लौटे: CM-मंत्री भी फॉर्म भरने में नाकाम

मध्यप्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 39.6 लाख मतदाता सूची से नाम कटने का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन इसमें से केवल 26% वोटर ही अपने नाम जोड़ पाए हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की सीटों पर कटे हुए वोटों के मुकाबले बेहद कम आवेदन आए, जिससे सरकार और पार्टी संगठन की चिंता बढ़ गई है।

चुनाव आयोग के फॉर्म-6, 7 और 8 के जरिए वोट जोड़ने की कवायद में ताजा आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश सीटों पर मंत्रियों का अभियान अपेक्षित सफलता नहीं ला सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उज्जैन दक्षिण सीट पर कटे वोटों में केवल 17% ही नए आवेदन आए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की रीवा सीट पर यह आंकड़ा 16.9% और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर-1 सीट पर 11.4% ही रहा।

भाजपा के लिए चिंता के नए संकेत

प्रदेश संगठन के अनुसार, जिन बूथों को पार्टी ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी में रखकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी, उनके समीकरण बदल गए हैं। ‘ए’ वाले बूथ अब ‘बी’ और ‘बी’ वाले ‘सी’ या ‘डी’ में शामिल हो गए हैं, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों की संभावित जीत पर असर पड़ सकता है।

विशेष रूप से महिलाओं के वोटों का ज्यादा कटना चिंता का कारण है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 3.77 लाख अधिक वोट एसआईआर के दौरान कटे हैं।

विपक्ष की स्थिति भी चिंताजनक

विपक्ष के नेता भी इससे प्रभावित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की राऊ सीट से 49,799 वोट कटे, जबकि भाजपा ने यहां 35,522 वोटों से जीत दर्ज की थी। नाम जुड़वाने के लिए केवल 16,072 आवेदन आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की गंधवानी सीट से 11,915 नाम कटे, इनमें से केवल 2,278 फॉर्म जमा हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट से 19,330 नाम कटे, लेकिन केवल 4,847 फॉर्म वापस आए।

भाजपा के लिए और भी चुनौतीपूर्ण स्थिति ग्वालियर पूर्व और मुरैना में रही। ग्वालियर पूर्व में 74,389 वोट कटने के बावजूद नए नाम जोड़ने के लिए केवल 4,758 आवेदन आए। मुरैना में 49,156 वोट कटने के बाद सिर्फ 1,178 फॉर्म मिले।

SIR का मकसद और पृष्ठभूमि

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है। 1951 से 2004 तक का SIR पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 21 वर्षों में कई बदलाव आवश्यक थे। इसमें माइग्रेशन, दोहरी सूची, मृतक मतदाता, विदेशी नागरिक और अन्य सुधार शामिल हैं। लक्ष्य है कि कोई योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।

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