सीएम यादव का स्पष्ट संदेश: इंदौर में मेट्रो रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा, एलिवेटेड ब्रिज की योजना में बदलाव नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को इंदौर प्रवास के दौरान शहर के प्रमुख विकास कार्यों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर में मेट्रो रेल का रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा और एलिवेटेड ब्रिज की मौजूदा प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो और ब्रिज से जुड़े निर्णय पहले से तय तकनीकी मानकों और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित इंदौर–उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्षेत्रफल करीब 14 हजार वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें रतलाम शहर को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य इंदौर को एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे परिवहन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बैठक में शहर के यातायात सुधार, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति, नई बस सेवाओं के विस्तार, और एमवाय अस्पताल की नई बिल्डिंग के भूमिपूजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा नए रिंग रोड, बायपास, उनके कंट्रोल एरिया और पलासिया स्थित लोक निर्माण विभाग की जमीन के रीडेवलपमेंट (री-डेंसिफिकेशन) प्रोजेक्ट पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इंदौर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मास्टर प्लान की सड़कों, सीसीटीवी प्रोजेक्ट, और शहरी यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नाइट लाइफ पॉलिसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–2, इकोनॉमिक कॉरिडोर, हुकुमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, स्टार्टअप पार्क, और कन्वेंशन सेंटर की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। साथ ही नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, नए श्रम कानूनों का क्रियान्वयन, और पर्यावरण सुधार व पौधारोपण को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।

इससे पहले मुख्यमंत्री के इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने पर महापौर और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री ने सराफा विद्या निकेतन स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इंदौर को एक स्मार्ट, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करना है।

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