मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रविवार को कई अहम विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं पर बड़े वित्तीय फैसले लिए गए।

सबसे प्रमुख निर्णयों में सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया, जिसके लिए 286.26 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ने और किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

बैठक में कुल मिलाकर 19 हजार 810 करोड़ रुपये के लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग को मिला, जिसके तहत 10,801 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई है।

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं पर 3,553.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के तहत 2,250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,005 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को भी कैबिनेट ने प्राथमिकता दी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना और महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत आठ नए वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।

बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के प्रयासों की कैबिनेट ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को एक सकारात्मक कदम माना गया है।