भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से आने वाले महीनों में कई नए शहरों के लिए सीधी या बेहतर कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट्स शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और मध्यप्रदेश सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रस्ताव मांगे हैं। इनमें श्रीनगर, चेन्नई, केरल, देहरादून, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़-जम्मू और गोवा जैसे शहरों का नाम लिया गया है। हाल की एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद इस दिशा में तेजी देखी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा कि राज्य सरकार ने शेड्यूल एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इसके तहत भोपाल और प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने का आमंत्रण दिया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, राजधानी भोपाल को मध्य भारत का प्रमुख कनेक्टिविटी सेंटर मानते हुए नई उड़ानों पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल विमानतल सलाहकार समिति के सदस्य मनोज मीक ने बताया कि पिछले बैठकों में लगातार यह मुद्दा उठता रहा है कि भोपाल से दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पर्यटन स्थलों के लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। सुनने में आ रहा है कि सरकार एयरलाइंस कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है ताकि भोपाल जैसे शहरों से नए रूट शुरू किए जा सकें। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटन, निवेश, मेडिकल ट्रैवल, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके अलावा, नॉलेज एंड एआई सिटी जैसे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलने की उम्मीद है।

कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर हुई सलाहकार समिति की बैठक में सांसद आलोक शर्मा, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी और अन्य सदस्यों ने यात्रियों की सुविधाओं और भविष्य की जरुरतों पर चर्चा की। बैठक में चेन्नई के लिए नॉन-स्टॉप फ्लाइट, बड़े बैकलिट डिस्प्ले, बेहतर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और रिक्लाइनर सीट जैसी सुविधाओं का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, पार्किंग व्यवस्था, फायर सेफ्टी ऑडिट और स्टाफ ट्रेनिंग पर भी बात की गई। सूत्रों के अनुसार, व्यवहारिक रूट्स को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद होकर चेन्नई, लखनऊ होकर देहरादून और जयपुर होकर जम्मू जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। एयरपोर्ट को 'हेल्दी एयरपोर्ट' बनाने के लिए पोहा स्टॉल, फ्रूट्स बार और स्थानीय स्वादों को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया। फिलहाल, एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से प्रस्तावों का इंतजार है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।